कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको नाम खारेज गरी पुनःनामाकरण संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ । शुक्रबार भएको वार्तामा संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनःनामाकरण गर्न संयुक्त रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने सहमितसमेत भएको छ ।
सहमतिमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन १० गते पहिला नै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले बताए ।
वार्तामा सहभागी प्रदेशको पुनःनामाकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले वार्ता सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै प्रदेश र संघीय सांसदलाई आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जान लगाइएको रोक आन्दोलनरत पक्षले फिर्ता लिने बताए । दुई पक्षबीच शुक्रबार भएको पाँच बुँदे सहमतिपछि कोशी प्रदेशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बनेको र यसले विकास निर्मार्णका कार्यमा सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिक्रिया दिए ।
