२०६२/६३ को जनआन्दोलनले नेपालको राजनीतिक इतिहासमा एउटा युगान्तकारी मोड ल्यायो। त्यस आन्दोलनको परिणामस्वरूप मुलुकले सदियौँदेखिको राजतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विस्थापित गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मार्ग रोज्यो। गणतन्त्र, जसलाई जनताको सर्वोच्चताको नाममा स्थापित गरियो, त्यसको १८ वर्षे यात्राले हामीलाई के दियो? के जनताको जीवनस्तरमा साँच्चिकै रूपान्तरण आएको छ? वा, हामी केवल शासनको स्वरूप मात्र फेर्यौँ र सत्ता एउटा वर्गबाट अर्को वर्गमा हस्तान्तरण गरेझैँ मात्र भयो?
यस लेखमा हामी गणतन्त्र प्राप्तिपछि मुलुकले भोगेको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक यात्रा र त्यसले आम नागरिकको जीवनमा ल्याएको (वा नल्याएको) प्रभावको समालोचना गर्नेछौँ।
संविधान र संरचनागत रूपान्तरण
नेपालले २०७२ सालमा संविधानसभाबाट निर्माण गरिएको संविधानमार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संवैधानिक मान्यता दियो। यसले राजाको हैसियत हटाएर राष्ट्रको सार्वभौमसत्ता जनतामा निहित भएको घोषणा गर्यो। तीन तहको सरकार (संघ, प्रदेश, स्थानीय) कार्यान्वयनमा आए — जुन ऐतिहासिक उपलब्धि हो।
स्थानीय तहमा प्रत्यक्ष निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने अभियान थाले। संघीयताको मर्म पनि यही थियो — अधिकार, स्रोत र सेवा जनतासम्म पुर्याउने। तर, संरचना बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको कार्यान्वयन, समन्वय र पारदर्शिता झनै आवश्यक हुन्छ — जुन पक्षमा गणतन्त्र पछिको शासन व्यवस्थाले अझै सन्तोषजनक गति लिन सकेको छैन।
राजनीतिक अस्थिरता: संविधानपछिको पनि स्थायित्वको अभाव
गणतन्त्रको स्थापनासँगै आम जनताको आशा थियो — अब देशमा स्थायित्व आउँछ, नेतृत्व जनमुखी हुन्छ, र राजनीति सेवा भावमा आधारित हुन्छ। तर दुःखको कुरा, यो सपना अझै अधुरै छ। पछिल्ला १८ वर्षमा झन्डै एक दर्जन प्रधानमन्त्री फेरिइसके। गठबन्धनको राजनीतिले नीति भन्दा पनि अंकगणित हावी भयो।
राजनीतिज्ञहरू सत्ता जोगाउन र लथालिङ्ग गठबन्धन बनाउनमा व्यस्त हुँदा नीति निर्माण, विकास योजना, र सेवाप्रवाह सधैँजसो दोस्रो प्राथमिकतामा रह्यो। संविधानको कार्यान्वयन अधुरो रह्यो — विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार बाँडफाँट, न्यायालयको सुधार, र समावेशीताको सुनिश्चितताका सवालमा।
सामाजिक समावेशिता र पहिचानको राजनीति
गणतन्त्रले विभिन्न समुदायलाई प्रतिनिधित्व दिलाउने ढोका खोल्यो। महिलाको लागि ३३ प्रतिशत आरक्षण, दलित, जनजाति, मधेसी, मुस्लिम समुदायका लागि कोटाको व्यवस्था, र समान अवसरको कानूनी प्रत्याभूति — यी सबै ऐतिहासिक उपलब्धि हुन्।
तर यथार्थमा, पहिचानको राजनीति सीमित संख्यक नेताहरूको भागबण्डामा सीमित हुन थालेको देखिन्छ। मधेस, थारु, आदिवासी जनजातिको आन्दोलनबाट प्राप्त अधिकारलाई संस्थागत गर्ने काम अझै कमजोर छ। नीति बनाउने तहमा समावेशीता आएको छ, तर निर्णय कार्यान्वयन गर्ने तहमा अझै “सत्ताधारी वर्ग” हाबी छन्।
आर्थिक पक्ष: आकांक्षा बढ्यो, उपलब्धि अपुरो
गणतन्त्रको यात्रा आर्थिक समृद्धिको सपना सँगै सुरू भएको थियो। “समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली” नाराले सबलाई उत्साहित बनायो। तर आज, देशको प्रमुख आर्थिक आधार वैदेशिक रोजगारी र विप्रेषणमा सीमित छ।
उद्योगधन्दा विस्तारमा ठूला सुधार छैनन्। उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने प्रयास कमजोर छ। कृषि परम्परागत ढाँचामै सीमित छ। स्थानीय तहलाई विकासको प्रमुख इञ्जिन बनाउने भनिए पनि स्रोतको अभाव, प्राविधिक जनशक्तिको कमी, र भ्रष्टाचारका कारण अपेक्षित परिणाम देखिँदैन।
प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति अधिकार: उपलब्धिका साथ चुनौती
गणतन्त्रले अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता र प्रेस स्वतन्त्रताको कानूनी प्रत्याभूति दिएको छ। नागरिकले खुला रूपमा बोल्न पाउने वातावरण निर्माण भएको छ।
तर पछिल्ला वर्षहरूमा पत्रकारमाथि बढ्दो दमन, अनलाइन सेन्सरसिप, र सरकारद्वारा ल्याइने विभिन्न विधेयकहरूले प्रेस स्वतन्त्रताको अभ्यासमा अवरोध उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ। गणतन्त्रको मर्म भनेको जनताको आवाजलाई सुनिने बनाउनु हो — त्यसलाई दवाउनु होइन।
निष्कर्ष: उपलब्धिहरू छन्, तर अपेक्षाभन्दा कम
गणतन्त्र प्राप्तिपछि नेपालले संरचनात्मक परिवर्तन, अधिकारको विस्तार, र समावेशी शासन प्रणाली जस्ता महत्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। तर, यस्ता उपलब्धिहरू जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष रूपान्तरण ल्याउन सक्ने अवस्थामा अझै पुगेका छैनन्।
आजको आवश्यकता केवल शासन प्रणाली फेरिने होइन, शासनको गुणस्तर सुध्रने हो। गणतन्त्रको मर्म जनताको सेवा हो — सत्ता प्राप्तिको साधन होइन। राजनीतिक दलहरू र नेतृत्व तहले आत्मसमीक्षा गर्दै जनउत्तरदायी शासनतर्फ अघि बढ्न सके मात्र गणतन्त्र सार्थक हुनेछ।
१८ वर्ष पुगिसकेको गणतन्त्र अब जवाफदेही बन्नुपर्छ। नत्र, जनताको विश्वास गुम्ने खतरा छ — जुन अवस्था लोकतन्त्र र गणतन्त्र दुवैका लागि विनाशकारी हुन्।
