झापा : झापा जिल्ला अदालतमा जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ। जिल्ला न्याय क्षेत्र समन्वय समितिका अध्यक्ष तथा झापा जिल्ला अदालतका प्रमुख न्यायाधीश उमेशप्रसाद लुइटेलको अध्यक्षतामा सम्पन्न बैठकमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद बास्तोला, जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरू प्रकाशकुमार अधिकारी, महेन्द्रप्रसाद पोखरेल, तेजबहादुर खड्का, नविनकुमार जोशी, नगेन्द्रकेशरी पोखरेल, रामप्रसाद पौडेल, ऋतबहादुर पुलामी मगर एवं जिल्ला प्रहरी कार्यालय झापाका प्रहरी प्रमुख, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रुद्र आचार्य, मालपोत कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख मालपोत अधिकृत, कारागार कार्यालयका प्रमुख रेवन्त भट्टराई, जिल्ला समन्वय समितिका सचिव लगायत नापी कार्यालय भद्रपुरका प्रमुख नापी अधिकृतको उपस्थिति रहेको थियो।
प्रमुख न्यायाधीश लुइटेलले अदालतको कार्यसम्पादन छिटोछरितो बनाउन र मुद्दामा प्रमाण बुझी अङ्ग पुर्याई समयमै फैसला दिन तथा फैसला कार्यान्वयन गर्न अदालतको एक्लो प्रयासले मात्र नसकिने बताए। उनका अनुसार अन्य कार्यालय वा निकायको समन्वय र सहयोग आवश्यक पर्छ। समन्वय भएमा समयमै न्याय सम्पादन हुने र अदालतले जनविश्वास आर्जन गर्ने उनले बताए। अन्य कार्यालयबाट प्रमाण कागजात नआएको कारणले मुद्दामा ढिलाइ भएको देखिएकाले त्यस्ता समस्यामा छलफल गरी समाधान गर्न यो बैठक आयोजना गरिएको उनले जानकारी दिए।
प्रमुख न्यायाधीश लुइटेलले सरकारी साक्षी गवाह समयमै उपस्थित नगराउँदा एवं कानुन व्यवसायीबाट पटकपटक मुद्दा स्थगित हुँदा मुद्दाको कामकारबाही स्वतः ढिलो भएको बताए। अब यस विषयमा संवेदनशील भएर कार्य गर्न सरोकारवाला निकाय वा पक्षबाट अदालतले अपेक्षा राखेको उनले उल्लेख गरे।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा समितिका सदस्य बन्धुप्रसाद बास्तोलाले छिटोछरितो न्याय सम्पादन र फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई कार्य गर्न आवश्यक रहेको बताए।
झापा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार तथा समितिका सदस्य सचिव किरणकुमार सिंहले विभिन्न कार्यालयका प्रमुख वा प्रतिनिधि एवं समितिका उपस्थित सदस्यहरूलाई स्वागत गरेका थिए। उपस्थित कार्यालय प्रमुख एवं प्रतिनिधिहरूले आफ्नो कार्यालयसँग जोडिएको अदालतको आदेशलाई प्राथमिकता दिई समयमै जवाफ पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। अदालतका सूचना अधिकारी शाखा अधिकृत रामचन्द्र बस्नेतका अनुसार, अदालतमा ८ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको छ। मंसिर मसान्तसम्म मुद्दाको जम्मा लगत ५,३५७ थान रहेकोमा १,५७९ थान फैसला भई हाल विचाराधीन मुद्दा संख्या ३,७७८ थान रहेको छ। अदालतमा न्यायिक कार्यमा हुने हस्तक्षेप रोकी पारदर्शिता कायम राख्न इजलास छनौटमा गोला पद्धति र स्वचालित पेसी प्रणाली लागु भइसकेको छ।
