विराटनगर । मेडिकल व्यावसायी दुर्गा प्रसाईंको पक्षबाट उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा दायर भएको रिट खारेज भएपछि बैंकलाई ऋण असुलीको बाटो खुलेको छ ।
बैङ्कले ऋण असुलका लागि ताकेता गरेपछि प्रसाईंको पक्षबाट उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासमा निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर भएको थियो । उक्त रिटको अन्तिम सुनुवाइका क्रममा मंगलबार इलाम इजलासका मुख्यन्यायाधीश विपुल न्यौपाने र न्यायाधीश काजीबहादुर राईको इजलासले रिट खारेज गरेको हो ।
कुमारी बैङ्कको बिर्तामोड शाखासहितका बैङ्कविरुद्ध प्रसाईको पक्षबाट टीकाराम अधिकारीले दायर गरेको रिट खारेज भएपछि अब बैङ्कलाई ऋण असुल गर्ने बाटो खुलेको छ ।
पछिल्लो दुई वर्षयता उनले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने र मिनाहा हुने अभिव्यक्ति दिदैँ आएका छन् । आफ्नै अस्पतालका लागि लिएको ऋणको असुली रोक्नका लागि भने उनी अदालत पुगेका थिए ।उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका सूचना अधिकारी युगेनकाजी बान्तवाका अनुसार मंगलबार रिट खारेज भएको हो ।
‘रिट निवेदकले विपक्षी बैङ्क उपर यसै निवेदनलाई उल्लेखित ऋण कर्जाको विषयलाई लिएर करारको यथावत परिपालन गराइ पाउ भनि मुद्दा दायर गरी साधारण क्षेत्राधिकार अन्तरगत कानुनी उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन गरिसेकको देखिएको,’ रिट खारेज गर्दै अदालतको राय किताबमा भनिएको छ,‘‘। मिति २०८०–१– १० को पत्रको प्रयोजन नै समाप्त भइसकेको देखिएको समेतबाट प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने विद्यमान अवस्था देखिएन ।’
कुमारी बैङ्कको शाखा कार्यालय बिर्तामोडसहित चार वटा बैङ्कलाई प्रतिवादी बनाएर २०८० असार ८ गते निषेधाज्ञाको मागसहित रिट दायर गरेका थिए । यो रिटमा इलाम इजलासले २०८० असार १० गते कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । १८ पटक पेशी चढेको यो रिटको सुनवाई ९ पटक स्थगित भएको थियो ।
ऋणीले ऋण नतिरे धितो लिलामीबाट बैङ्कले ऋण असुल गर्न सक्नेछन् । पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालका लागि दुर्गा प्रसाईंले चार वटा बैङ्कबाट २ अर्ब भन्दा बढी ऋण लिएका छन् ।
प्रसाईंलाई बिएन्डसी मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि गत चैतमा सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको थियो । मेडिकल कलेज सञ्चालनको तयारीमा रहेका प्रसाईं भारतीय गुण्डा नाइके लरेन्स बिस्नोइको नाममा नेपाली व्यवसायीलाई धम्की दिएको आरोपमा पक्राउ परेका व्यक्तिसँग कनेक्सन देखिएपछि प्रहरी हिरासतमा छन् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्ध फेक भिडियो बनाएर अफवाह फैलाएको भन्दै प्रसाईं गत मंसिर ४ गते पक्राउ परेका थिए । विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको मुद्दामा उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले ४० हजार धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । तर संगठीत अपराध र अपराधिक लाभको कसूरमाथि छानविन चलिरहेका कारण उनी छुटेनन् ।
