कोशी प्रदेश फिचर विचार शिक्षा समाचार स्थानिय

सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाकाे सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न

मोरङ / सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम वडा नं. ५ मा अवस्थित सतकविर धार्मिक स्थलको हलमा सम्पन्न भएको छ। नगर प्रमुख केदारप्रसाद गुरागाईंको अध्यक्षतामा आयोजित कार्यक्रममा नागरिकका चासो, गुनासो र जिज्ञासालाई सार्वजनिक रूपमै सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो।

कार्यक्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विनोद कुमार न्यौपानेले नगरपालिकाले हालसम्म गरेका प्रमुख उपलब्धि तथा आर्थिक–प्रशासनिक गतिविधिबारे जानकारी गराउनुभयो। सुन्दरहरैंचा नगरपालिकाको आयोजनामा तथा रेडियो सुसेलीको सहजीकरणमा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो । 

सुनुवाइमा सहभागीहरूले हसिना सिमसार क्षेत्रमा काम किन रोकिएको, राजस्व उठे पनि विकास निर्माण किन ढिलो भइरहेको, कार्यालयमा कर्मचारीहरू भेटिन नसकिने जस्ता विषयमा प्रश्न राखेका थिए। नगर प्रमुख गुरागाईंले निर्माण व्यवसायीहरूबाट ढिलाइ भएकाले समस्या आएको र हसिना क्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो।

सहभागी कृष्णकुमार घिमिरेले बुढीगंगा घाट पूर्वतर्फ पनि निर्माण आवश्यक रहेको भन्दै गरिब जनतालाई इटहरी जाँदा ११ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताए। लोहितगंगा खोलामा निर्माण सहि तरिकाले भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै काम चाँडै गर्न ध्यानाकर्षण गराए।

कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, फोहरमैला व्यवस्थापन, सुशासन, लागुऔषध दुरुपयोगजस्ता विविध विषयमा नागरिकहरूले प्रश्न उठाएका थिए। सहभागी चन्द्र कोइरालाले तालिम कार्यक्रम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई उपलब्धिमूलक बनाउन स्थानीय सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।

गंगा अधिकारीले नगर अस्पताल हरैंचाले जस्तै  अन्यत्रबाट पनि याे किसिमको सेवा प्रदान गर्न आग्रह गरे। नगर प्रमुखले नगर अस्पतालमार्फत सहज रूपमा सेवा दिइरहेको र गछिया स्वास्थ्य चौकीमा चिकित्सक राख्ने तयारी रहेको जानकारी दिनुभयो।

नगर प्रमुख गुरागाईंले सुन्दरहरैंचालाई ‘शिक्षाको विशिष्ट क्षेत्र’ बनाउने योजना रहेको बताउँदै पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुकुना क्याम्पस, आईटी कलेज लगायतका शैक्षिक संस्थाहरू नगरमा रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

उहाँले फाेहाेर व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पिपिपी मोडेल अन्तिम चरणमा पुगेको र आगामी वर्षदेखि लागू गरिने जानकारी दिनुभयो। 

 उहाँले भूमि सम्बन्धी समस्याहरू एक वर्षभित्र समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। यसकालागि सबै पक्षको सहकार्य आवश्यक रहेको समेत उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो।

सुनुवाइ कार्यक्रममा करिब एक सय जना सेवाग्राहीहरूको सहभागिता रहेको थियो भने कार्यक्रमको सहजीकरण बाबुराम निरौलाले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा नागरिकका सुझाव, सन्तुष्टि पोल, बहिर्गमन अभिमतको तथ्यांक लगायतका विवरणहरू पनि प्रस्तुत गरिएको थियो।